मित्रांनो,
माहीतीचा अधीकार आल्यापासून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली आहेत.
काही मित्रांच्या आग्रहाखातर ह्या कायद्या विषयक त्रोटक माहीती देत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ऑगस्ट २००३ मध्ये
माहितीचा अधिकाराचा स्वत:चा कायदा होता.
१२ ऑक्टोबर २००५ पासून
... माहितीचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशभरात लागू झाला.
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५
च्या तरतुदींच्या अधीन राहून तुम्हांला माहिती मागण्याचा अधिकार
प्राप्त झालेला आहे.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांत
सहाय्यक माहिती अधिकारी,
माहिती अधिकारी, व अपील अधिकारी,
यांच्या नेमणुका करण्याचे आदेश देण्यात
आलेले आहेत.
माहितीचा ह्या संज्ञेचा इथे असा अर्थ घेण्यात येतो की ते कोणत्याही स्वरूपातील
कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये,
अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल,
अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दीपत्रके,
परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या(डायरी), संविधा,
अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने(मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक
स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे
अधिकार्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय यांचा समावेश होतो
ही माहीती अंमलात असलेल्या अन्य
कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक
प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
केँद्र सरकारच्या अखत्यारीतील माहीती पोस्ट ऑफिसात तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील माहीती संबंधीत विभागात नियूक्त केलेल्या सहायक माहीती अधीकार्याकडे अर्ज देऊन मागवता येते
ह्या सहायक अधीकार्याला पाच दिवसात हा अर्ज माहीती अधीकाऱ्‍याकडे पाठवणे बंधनकारक असते
माहीती अधीकारी आपल्याला
हवी असलेली माहीती संबंधीत खात्याकडून ३०दिवसांच्या आता देतो
जर प्रश्ना संबंधीत माहीती त्या संबंधीत अधीकारी द्यायला विलंब करीत असेल तर २५०रु प्रतिदिन असा दंड त्याला माहीती आयुक्त करु शकतो
जर त्या अधीकार्याने चुकीची माहीती दिली अथवा योग्य कारणा शिवाय माहीती द्यायला नकार दिला तर २५०००रु दंड त्याच्या पगारातून कापण्यात येईल
समाधानकारक माहीती न मिळाल्यास अथवा माहीती देण्यास नकार मिळाल्यास त्यावर अपील करता येते
काही मित्रांच्या आग्रहाखातर ह्या कायद्या विषयक त्रोटक माहीती देत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ऑगस्ट २००३ मध्ये
माहितीचा अधिकाराचा स्वत:चा कायदा होता.
१२ ऑक्टोबर २००५ पासून
... माहितीचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशभरात लागू झाला.
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५
च्या तरतुदींच्या अधीन राहून तुम्हांला माहिती मागण्याचा अधिकार
प्राप्त झालेला आहे.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांत
सहाय्यक माहिती अधिकारी,
माहिती अधिकारी, व अपील अधिकारी,
यांच्या नेमणुका करण्याचे आदेश देण्यात
आलेले आहेत.
माहितीचा ह्या संज्ञेचा इथे असा अर्थ घेण्यात येतो की ते कोणत्याही स्वरूपातील
कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये,
अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल,
अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दीपत्रके,
परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या(डायरी), संविधा,
अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने(मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक
स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे
अधिकार्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय यांचा समावेश होतो
ही माहीती अंमलात असलेल्या अन्य
कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक
प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
केँद्र सरकारच्या अखत्यारीतील माहीती पोस्ट ऑफिसात तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील माहीती संबंधीत विभागात नियूक्त केलेल्या सहायक माहीती अधीकार्याकडे अर्ज देऊन मागवता येते
ह्या सहायक अधीकार्याला पाच दिवसात हा अर्ज माहीती अधीकाऱ्‍याकडे पाठवणे बंधनकारक असते
माहीती अधीकारी आपल्याला
हवी असलेली माहीती संबंधीत खात्याकडून ३०दिवसांच्या आता देतो
जर प्रश्ना संबंधीत माहीती त्या संबंधीत अधीकारी द्यायला विलंब करीत असेल तर २५०रु प्रतिदिन असा दंड त्याला माहीती आयुक्त करु शकतो
जर त्या अधीकार्याने चुकीची माहीती दिली अथवा योग्य कारणा शिवाय माहीती द्यायला नकार दिला तर २५०००रु दंड त्याच्या पगारातून कापण्यात येईल
समाधानकारक माहीती न मिळाल्यास अथवा माहीती देण्यास नकार मिळाल्यास त्यावर अपील करता येते
माहीतीच्या अधीकाराखाली माहीती मिळवण्यासाठी अगदी साधा अर्ज करता येतो केँद्र सरकारकडून माहीती मिळवण्या करीता १०रू अशी नाममात्र फी द्यावी लागते
मित्रांनो अधीक माहीती करता कृपया ईथे क्लीक कराhttp://hi.m.wikipedia.org/
किँवा माहीती अधिकार असे लिहून गुगल आणि विकीपीडीयामधे सर्च करा
माहीतीचा अधिकाराविषयक अधीकृत सरकारी माहीती PDF स्वरूपात vichara.com इथून डाऊनलोड करता येईल.
No comments:
Post a Comment