कडू साखर

मित्रांनो,

ऊस आणि ऊसापासून बनवली जाणारी साखर ही आपल्या जिभेवर गोड चवीची पेरणी करतात.
मात्र काही दिवसांपासून ह्या उस, हमीभाव साखरकारखाने आणि सरकारी धोरण ईत्यादी बातम्यांमूळे सर्वाँचेच तोँड कडू होऊ घातले आहे.
सोमवारपासून उसाला पहिला हप्ता 2350
रुपये मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनापुढे
न झुकण्याच्या राज्य
... सरकारच्या निर्णयानंतर
आता साखर
कारखानदारांनीही आक्रमक
भूमिका घेतली आहे.
जोवर आंदोलन
मिटत नाही तोवर कारखानेच सुरू न
करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्यामुळे
राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात ऊस
शिल्लक राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना लोटल्यानंतरही 165 पैकी केवळ 32 कारखाने सुरू झाले असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्माच ऊस गाळप झाला आहे. अशीच
परिस्थिती राहिली तर शेतातच ऊस पेटवून देण्याची पुनरावृत्ती करण्याची वेळ येऊ
शकते.
उसाला पहिला हप्ता 2350 रुपये द्यावा नाहीतर ऊस उचलू देणार नाही,
अशी भूमिका घेत खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू केले आहे. त्यात
आता शिवसेना व अन्य
संघटनाही सहभागी झाल्या आहेत.कालच मनसेनेही जाहीर पाठिँबा दर्शवला आहे,
आज दरवाढीचा निर्णय न
झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
मात्र राज्य सरकार मं
केंद्राच्या‘एफआरपी’प्रमाणेच उसाला दर देण्याच्या आठमूठी निर्णयावर अडून बसलेले आहे
एफआरपी प्रमाणे 9 टक्के
उतारा असलेल्या उसाला प्रतिटन 1450
रुपये दर निश्चित
झाला असला तरी राज्यातील
उसाला सरासरी 12 ते 13 टक्के
उतारा आहे. त्यामुळे मिळणारा भाव
गेल्या वर्षीपेक्षा कमी आहे.
ह्या 12टक्के उतार्याच्या ऊसाला 2000रू भाव देणे अगदी रास्त आहे.
उत्तर प्रदेशात मायावतीने उसाला 2500रू भाव जाहीर केला आहे.
शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या लवादाने ऊस तोडणी कामगारांना वाढती महागाई लक्षात घेता 70टक्के भाववाढ मंजूर केली आहे.

गेल्या वर्षीपासून पेट्रोलची दरवाढ, वाढलेली महागाई, रासायनिक खतांच्या किँमतीत झालेली दुपटीने वाढ आणि उस तोडणी कामगारांच्या मजूरीत वर उल्लेखलेली वाढ लक्षात घेता 2350रु चा भाव ही शेतकऱ्‍यांची मागणी अगदी रास्तच म्हणायला हवी.
काल शेतकरी संघटना 2200रु प्रति टन ईतकी खाली येवूनसूद्धा तोडगा निघाला नाही हे शेतकऱ्‍यांचे दुर्दैवच म्हणायचे.